सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल: दावा कैसे करें

सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ता अपने दावे सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in पर प्रस्तुत करते हैं। संवितरण की यह संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और कागज़रहित है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जमाकर्ताओं को रिफंड के वितरण के लिए 31.12.2026 तक का विस्तार दिया है। स्रोत: पीआईबी, सहकारिता मंत्रालय, 17 मार्च 2026 (रिलीज़ आईडी 2241281)

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The official portals are mocrefund.crcs.gov.in and mocresubmit.crcs.gov.in; any address not ending in crcs.gov.in is not officialmocrefund.crcs.gov.inmocresubmit.crcs.gov.inAny address not ending in crcs.gov.in

केवल आधिकारिक पोर्टल

जमाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे नए दावे प्रस्तुत करने के लिए केवल आधिकारिक सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल (https://mocrefund.crcs.gov.in) तथा प्रस्तुत दावों में त्रुटियों के सुधार के लिए सूचना प्राप्त होने पर पुनः प्रस्तुतीकरण पोर्टल (https://mocresubmit.crcs.gov.in) का ही उपयोग करें। इससे आवेदकों को अनधिकृत माध्यमों अथवा भ्रामक दावों से सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी।

स्रोत: पीआईबी, सहकारिता मंत्रालय, 8 सितंबर 2026 (रिलीज़ आईडी 2308016)

कौन-सी समितियाँ

स्रोत: पीआईबी, सहकारिता मंत्रालय, 8 सितंबर 2026 (रिलीज़ आईडी 2308016)

कौन आवेदन कर सकता है

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, जिन जमाकर्ताओं की जमा राशि 31.03.2023 तक परिपक्व हो चुकी है और जिसका भुगतान नहीं किया गया है, वे पोर्टल पर अपना आवेदन जमा करने के पात्र हैं।

स्रोत: पीआईबी, सहकारिता मंत्रालय, 29 जुलाई 2025 (रिलीज़ आईडी 2149830)

दावा कैसे प्रस्तुत करें

  1. जमाकर्ताओं को पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र को ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ अपलोड कर अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे। उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए जमाकर्ताओं का आधार कार्ड के ज़रिए सत्यापन किया जाएगा।
  2. समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर और बैंक खाता है।
  3. दावों का प्रसंस्करण आधार ई-केवाईसी तथा संबंधित समितियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से जमाकर्ता, सदस्यता और खाता संबंधी विवरणों के मिलान के माध्यम से किया जाता है।
  4. सफल सत्यापन के बाद पात्र रिफंड राशि सीधे जमाकर्ता के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाती है।

स्रोत: पीआईबी, सहकारिता मंत्रालय, 18 जुलाई 2023 (रिलीज़ आईडी 1940443)स्रोत: पीआईबी, सहकारिता मंत्रालय, 8 सितंबर 2026 (रिलीज़ आईडी 2308016)

प्रमाणिक जमाकर्ताओं द्वारा CRCS–सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए आवेदन भरने हेतु निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर से सहायता ली जा सकती है। जमाकर्ताओं की सुविधा के लिए सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://cooperation.gov.in पर ट्यूटोरियल वीडियो भी उपलब्ध है।

स्रोत: पीआईबी, सहकारिता मंत्रालय, 19 जुलाई 2023 (रिलीज़ आईडी 1940692)

कितना भुगतान हो रहा है

वर्तमान में सहारा समूह के प्रत्येक प्रामाणिक जमाकर्ता को उनके सत्यापित दावों के लिए उनके आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से 50,000/- रुपए तक के भुगतान का संवितरण किया जा रहा है।

स्रोत: पीआईबी, सहकारिता मंत्रालय, 17 मार्च 2026 (रिलीज़ आईडी 2241281)

भुगतान और सूचना

पोर्टल शुरू करते समय मंत्रालय ने बताया था कि सत्यापन के बाद उपलब्धता के अनुसार धनराशि, ऑनलाइन दावे पेश करने के 45 दिनों के अंदर सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांस्फर कर दी जाएगी और SMS/पोर्टल के माध्यम से इसकी सूचना दे दी जाएगी।

स्रोत: पीआईबी, सहकारिता मंत्रालय, 18 जुलाई 2023 (रिलीज़ आईडी 1940443)

आवेदन में कमी हो तो

पोर्टल पर किसी जमाकर्ता के प्राप्त आवेदन में किसी कमी की दशा में उन्हें इन कमियों से अवगत कराया जा रहा है और उन्हें री-सबमिशन पोर्टल https://mocresubmit.crcs.gov.in के माध्यम से अपना आवेदन पुनः प्रस्तुत करने की सूचना दी जा रही है।

स्रोत: पीआईबी, सहकारिता मंत्रालय, 17 मार्च 2026 (रिलीज़ आईडी 2241281)

अब तक की स्थिति

8 सितंबर 2026 तक कुल 9,267 करोड़ रुपये की राशि 41,56,711 जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे वापस की जा चुकी है। सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से लगभग 20 लाख आवेदन अभी भी प्रसंस्करण के लिए शेष हैं।

स्रोत: पीआईबी, सहकारिता मंत्रालय, 8 सितंबर 2026 (रिलीज़ आईडी 2308016)

8 सितंबर 2026 तक कुल 9,267 करोड़ रुपये की राशि 41,56,711 जमाकर्ताओं को वापस की जा चुकी है8,429.42 करोड़ रुपये20 जनवरी 202639,46,550 जमाकर्ता9,267 करोड़ रुपये8 सितंबर 202641,56,711 जमाकर्ता
स्रोत: पीआईबी, सहकारिता मंत्रालय: 20 जनवरी 2026, 8 सितंबर 2026

Read the full guide in English (status, resubmission and questions depositors ask).